केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 – 2026 – सविस्तर माहिती

भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 ची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत केली. हा अर्थसंकल्प भारताच्या आगामी आर्थिक धोरणांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणाऱ्या तरतुदी, उद्योगधंद्यांना चालना, कृषी व पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

१. करसंबंधित महत्त्वाच्या घोषणा

आयकर सवलतीमध्ये मोठी सुधारणा

• आयकराच्या शून्य स्लॅबची मर्यादा 12 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा फायदा होणार आहे.
• नवीन कर प्रणालीसह जुन्या कर प्रणालीमध्येही करदात्यांसाठी काही सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
• स्टार्टअप्स आणि MSME उद्योगांना करसवलतीचा कालावधी आणखी ३ वर्षांसाठी वाढविण्यात आला आहे.

जीएसटी सुधारणा आणि सीमाशुल्क बदल

• लघु व मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी GST मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, करसुलभता वाढविण्यात आली आहे.
• जीवनरक्षक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांवरील सीमाशुल्क कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे आरोग्यसेवा परवडणारी होईल.

२. कृषी आणि ग्रामीण विकासासाठी मोठ्या योजना

शेतकऱ्यांसाठी तरतुदी

• PM-KISAN योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या वार्षिक सहाय्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.
• सेंद्रिय शेती आणि नैसर्गिक पद्धतीने उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष निधी देण्यात येणार आहे.
• राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत धान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
• सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी 20,000 कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर.

मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्धव्यवसायाला चालना

• मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी 5,000 कोटींचा विशेष निधी जाहीर करण्यात आला आहे.
• दुग्धव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन क्षेत्राला 10,000 कोटी रुपयांचे अनुदान, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार वाढेल.

३. पायाभूत सुविधा आणि उद्योगवाढ

महत्त्वाचे पायाभूत प्रकल्प

• राष्ट्रीय महामार्ग विकासासाठी 1.5 लाख कोटींची तरतूद जाहीर.
• रेल्वे क्षेत्रासाठी 2.4 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, ज्यामुळे नवीन गाड्या आणि उच्च-गती रेल्वे मार्ग विकसित केले जातील.
• नवीन स्मार्ट सिटी योजना सुरू करून 100 नव्या शहरे विकसित केली जातील.

MSME आणि स्टार्टअप्ससाठी विशेष घोषणा

• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) 20,000 कोटी रुपयांचे क्रेडिट हमी योजना वाढविण्यात आली आहे.
• स्टार्टअप्ससाठी करसवलतीचा कालावधी वाढविला गेला असून, नव्या उद्योजकांना अधिक आधार दिला जाणार आहे.

४. आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी घोषणा

आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे बदल

• आयुष्मान भारत योजनेचा विस्तार करताना अधिक कुटुंबांना लाभ मिळवून देण्याचा निर्णय.
• कर्करोग आणि हृदयविकारासाठी उपचार केंद्रे स्थापन करण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद.

शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा

• सरकारी शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणासाठी 15,000 कोटी रुपये जाहीर.
• नवीन केंद्रीय विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद.
• शिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी विशेष योजना आणली जाणार.

५. ग्रीन एनर्जी आणि पर्यावरण संरक्षण

• 2030 पर्यंत 50% ऊर्जानिर्मिती नवीकरणीय स्रोतांतून करण्याचे उद्दिष्ट.
• सौरऊर्जा प्रकल्प आणि पवनऊर्जा निर्मितीसाठी 30,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक.
• इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सबसिडी वाढवून चार्जिंग स्टेशनसाठी विशेष निधी.

६. पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा संवर्धन

• पर्यटनाला चालना देण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना.
• व्हिसा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पर्यटन क्षेत्रासाठी नवीन धोरण लागू होणार.
• ऐतिहासिक स्थळांच्या संवर्धनासाठी 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद.

७. डिजिटल इंडिया आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक

• 5G आणि AI क्षेत्रात संशोधनासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना.
• ब्लॉकचेन आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी सरकारकडून मोठी मदत.
• ई-गव्हर्नन्स सेवांचे डिजिटायझेशन आणि ग्रामीण भागातील इंटरनेट सुविधा वाढविण्यासाठी 50,000 कोटी रुपयांची तरतूद.

८. आर्थिक स्थैर्य आणि राजकोषीय धोरण

• राजकोषीय तूट GDP च्या 4.4% पर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट.
• सरकारने नवीन कर्ज धोरणात बदल करून महागाई नियंत्रित करण्यावर भर दिला आहे.

निष्कर्ष

2025-26 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा आर्थिक वाढ, ग्रामीण विकास, पायाभूत सुविधा, करसवलती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. मध्यमवर्गीय, उद्योजक, शेतकरी, तरुण आणि महिला यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक घोषणा यात करण्यात आल्या आहेत.